असमंजस : स्कूलों में स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन..?

बिलासपुर . अभी, यह पक्का नहीं है कि स्कूलों में स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाईन मोड में ली जायेंगी, लेकिन बिलासपुर के सरकारी एवं निजी, सभी प्रकार की स्कूलों के लिए यह निर्देश जारी कर दिया गया है । पहले संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग और बाद में उनके पत्र के हिसाब से जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार केवल माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाएं ही नियमानुसार ऑफलाईन तरीके से होंगी।
आश्चर्यजनक रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला का कहना है परीक्षाओं को लेकर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है . लोक शिक्षण के संचालक सुनील कुमार जैन ने भी बताया है कि उनकी ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, जिसमें परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने की बात कही गई हो।
संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग और बाद में जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण के कारण इस साल भी अधिकांश पढ़ाई ऑनलाईन मोड में होने के कारण पालक एवं विद्यार्थी ऑनलाईन मोड पर ही परीक्षा लिये जाने की मांग कर रहे थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद ऑनलाईन तरीके से ही स्थानीय स्तर की सभी परीक्षाएं लिये जाने के निर्देश दे दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस क्रम में स्कूल के सभी प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों को शासन के निर्देशों के अनुरूप ऑनलाईन मोड में परीक्षाएं संचालित करने को कहा है।
बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने 10वीं-12वीं को छोड़कर सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए संचालक के निर्देश का हवाला दिया है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक और प्रमुख सचिव स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा की बात से इन्कार कर रहे हैं।
बिलासपुर में स्कूल शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक ने गुरुवार को स्थानीय सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार स्कूल शिक्षा संचालक की ओर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जबकि बोर्ड की परीक्षाएं नियमानुसार होंगी।
उधर, लोक शिक्षण संचालक ने स्पष्ट किया है कि एक स्कूल के संदर्भ में मांग आई थी। उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव शासन को भेजा है। फिलहाल संयुक्त संचालक ने जो पत्र जारी किया था, उस पर रोक लगा दी गई है। परीक्षा को ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने का फैसला शासन को लेना है।