सर्राफा प्रमुख सोनी ने कहा – मांगे पूरी हुईं तो कारीगर भी बचेगा और कारोबार भी…

बिलासपुर/रायपुर : छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कमल सोनी ने बुधवार को देशभर के सर्राफा, स्वर्णकार एवं सोनी समाज के व्यापारी संगठनों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘1 साल सोना न खरीदने’ की अपील के समर्थन के साथ-साथ अपनी मूलभूत समस्याएं भी राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखें।
श्री सोनी ने कहा- 12 मई को प्रदेश के सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित समाचारों में छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन ने पीएम मोदी की अपील को “राष्ट्रहित प्रथम” मानकर सबसे पहले समर्थन दिया हैं। सोनी ने कहा कि सर्राफा समाज राष्ट्रहित में त्याग के लिए तैयार है, लेकिन अब, यह सर्वाधिक उचित समय है, जब सरकार भी सर्राफा हित में विगत 75 सालों से लंबित हमारी मांगें पूरी करें।

कमल सोनी की पाँच सूत्रीय मांगें…

1. भ्रामक प्रचार पर रोक लगे : बड़े ब्रांडेड घरानों द्वारा 0% मेकिंग चार्ज जैसे झूठे विज्ञापनों पर कानूनी रोक लगे। MRP प्रणाली लागू हो। इसके पहले भी सोनी ने विभिन्न अवसरों पर इस मांग को प्रमुखता से उठाया है ।
2. स्वर्ण शिल्प कला बोर्ड गठित हो : 50,000 से अधिक स्वर्ण कारीगर परिवारों के लिए बीमा, पेंशन, प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक राज्य एवं केंद्र में बोर्ड का गठन हो।
3. MCX गोल्ड ट्रेडिंग बंद हो : ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण वास्तविक सर्राफा व्यापार चौपट हो रहा है । राष्ट्रहित में ऐसी ट्रेडिंग पर तत्काल रोक लगे।
4. हॉलमार्किंग प्रक्रिया का सरलीकरण हो : HUID प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं तकनीकी विसंगतियों को दूर कर इसे सरलीकृत किया जाए ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके।
5. स्पष्ट व सरल क़ानून बने : अनजाने में खरीदे गए चोरी के सामान में व्यापारियों के विरोध क़ानून का सरलीकरण किया जाए।
   कमल सोनी ने स्पष्ट किया है कि इन पांच माँगों के पूरे होने मात्र से ही सर्राफा समाज को होने वाले एक साल के हर्जाने की भरपाई हो जाएगी। उन्होंने पीएम मोदी और उनकी कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए कहा- “हम आपके और देश के साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए।” श्री सोनी ने आगे कहा- “हम एक साल का संयम रखेंगे,सरकार वर्षों से लंबित हमारी मांगों पर उदारतापूर्वक विचार कर हमें न्याय दें।“
   सोनी ने फिर कहा कि “तिजोरी में बंद सोना तभी Growth Engine बनेगा जब कारीगर और कारोबार बचेगा। उन्होंने सभी संगठनों से आग्रह किया कि आगामी 7 दिनों में प्रदेश के प्रत्येक जिले से मुख्यमंत्री, सांसद एवं प्रधानमंत्री कार्यालय को इस आशय के ज्ञापन प्रेषित किये जाएं।