छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के.के. शर्मा ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026 किसान, युवा, महिला, व्यापारी एवं मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा देश को तकनीकी रूप से सशक्त करने वाला है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल, सड़क, रक्षा एवं पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए पांच नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। चलचित्र निर्माण, दृश्य प्रभाव, खेल निर्माण एवं चित्रकथा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख प्रशिक्षित पेशेवर तैयार किए जाएंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के.के. शर्मा ने आगे कहा कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 10 हजार युवाओं को पर्यटन मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। महिलाओं के लिए बजट में स्व-सहायता उद्यमी बाजार की घोषणा की गई है। लखपति दीदी योजना का विस्तार करते हुए अब इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ महिलाओं तक किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 28,183 करोड़ रुपए किया गया है। किसानों के हित में पशुपालकों के लिए ऋण अनुदान, मछली पालन हेतु 500 बड़े तालाबों का निर्माण, अखरोट एवं बादाम उत्पादक किसानों के लिए विशेष योजनाएँ तथा छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता के.के. शर्मा ने कहा कि कर सुधारों के अंतर्गत विदेश यात्रा पर लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। प्रवासी भारतीयों को संपत्ति विक्रय हेतु अब अलग पहचान संख्या की आवश्यकता नहीं होगी तथा आयकर विवरणी भरने की तिथि भी बढ़ाई गई है। उन्होंने पूर्ववती कांग्रेस शासन और वर्तमान केंद्र सरकार की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, किसान, रेल एवं पूंजीगत व्यय का बजट सीमित था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि हुई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्रित बजट…

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर 43.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं जबकि यूपीए के शासनकाल वित्त वर्ष 2004-05 से लेकर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर मात्र 12.39 लाख करोड़ खर्च किए गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की सरकार के 10 सालों में कुल जितनी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुई, उतनी मोदी सरकार एक साल में कर रही है। पिछले 10 सालों में यानी वित्त वर्ष 2013-14 से लेकर 2023-24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले पूंजीगत व्यय में 533 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

रक्षा बजट में वृद्धि…

भारत का रक्षा बजट वर्ष 2013-14 में 2 लाख 53 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2026-27 में 7 लाख 85 हजार करोड़ रुपये हो गया है, अर्थात इसमें लगभग 5 लाख 32 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनसे खरीद के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कृषि बजट 4 गुना बढ़ा…

भाजपा प्रवक्ता का कहना था कि 2013-14 में केंद्रीय कृषि बजट लगभग 21 हजार 930 करोड़ से 27 हजार 663 करोड़ के बीच था जबकि मोदी सरकार में इस बार का कृषि बजट 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये है। मतलब कृषि बजट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग 4 गुना बढाया है।

स्वास्थ्य बजट में 3 गुना बढ़त…

2013-14 में देश का स्वास्थ्य बजट महज 33 हजार 278 करोड़ रुपये था जबकि मोदी सरकार में इस बार देश का स्वास्थ्य बजट बढ़कर 1 लाख 06 हजार 530 करोड़ रुपये हो गया। इसका मतलब, देश का स्वास्थ्य बजट कांग्रेस सरकार की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है।

रेल बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि…

2013-14 में रेल बजट 63,363 करोड़ रुपये था जबकि इस बार रेल बजट बढ़ कर 2026-27 में अब तक का रिकॉर्ड 2,93,030 करोड़ रुपये हो गया है। रेल बजट कांग्रेस की सरकार की तुलना में साढ़े चार गुना से भी अधिक बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ को विशेष लाभ…

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता के.के. शर्मा ने कहा कि बजट में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं केरल के लिए खनन गलियारे के विकास की घोषणा की गई है, जिससे खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रेल बजट में भी छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हुए 7,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वित्त वर्ष 2026-27 (बीई) के लिए कर वितरण के रूप में 50,427 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुदान वित्त वर्ष 2025-26 (बीई) के लिए छतीसगढ़ हेतु 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बिलासपुर में आयोजित इस पत्र वार्ता के दौरान अवसर पर नगर विधायक व पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत पाणिग्रही, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, जिला महामंत्री सोमेश तिवारी, प्रदीप कौशिक, जिला मीडिया प्रभारी केके शर्मा, जिला मीडिया सह-प्रभारी दुर्गेश पाण्डेय व अन्य उपस्थित रहे।