सात चरणों में पूरे होंगे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव, 10 मार्च को होगी मतगणना…

नई दिल्ली . चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं.
कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि सात चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सात चरणों में चुनाव होगा. पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा. पंजाब (Punjab), उत्तराखंड (Uttarakhand) और गोवा (Goa) में एक चरण में चुनाव करवाया जाएगा, इसके लिए 14 फरवरी को वोटिंग होगी. वहीं, मणिपुर (Manipur) में दो चरणों में चुनाव होंगे. पांच राज्यों में सात मार्च को वोटिंग खत्म हो जाएगी और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी. 2017 में आयोग ने 4 जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था लेकिन इस बार 4 दिन की देरी से यानी 8 जनवरी को वोटिंग की नई तारीख घोषित की जा रही है.
जानें पूरा चुनावी कार्यक्रम…
पांच राज्यों के चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और ये सात मार्च को खत्म होंगे. इसके बाद 10 मार्च को मतगणना की जाएंगी. उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में मतदान किए जाएंगे. पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में मतदान होगा. फिर तीसरे चरण के तहत 20 फरवरी और चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को यूपी में चुनाव होंगे. इसके बाद पांचवें चरण के तहत 27 फरवरी यूपी और मणिपुर में मतदान होंगे. वहीं, छठे चरण के तहत यूपी और मणिपुर में तीन मार्च को लोग मतदान करेंगे. सातवें चरण के तहत सात मार्च को यूपी में वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा, 10 मार्च को मतगणना होगी.
10 मार्च को होगी मतगणना…
चुनाव आयोग ने कहा है कि सात मार्च को वोटिंग पूरी हो जाएगी. इसके बाद 10 मार्च को मतगणना की जाएगी.
मणिपुर में दो चरणों में होगा चुनाव…
चुनाव आयोग ने कहा है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव दो चरण में करवाए जाएंगे. पहले चरण में 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा और दूसरे चरण का मतदान तीन मार्च होगा.
पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव…
पंजाब में विधानसभा चुनाव एक चरण में ही हो जाएगा. पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होंगे. इसके अलावा उत्तराखंड में भी एक ही चरण में चुनाव हो जाएंगे. यहां पर 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा. वहीं, गोवा में भी 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा.
सात चरणों में होगा यूपी चुनाव…
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा. 14 फरवरी को दूसरा चरण, 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवे चरण का चुनाव होगा. इसके अलावा, तीन मार्च को छठे चरण और सात मार्च को सातवें चरण का चुनाव होगा.
स्थिति को देखकर लेंगे आगे का फैसला: चुनाव आयोग…
चुनाव आयोग ने कहा कि डिजिटल चुनाव किए जाएंगे. कोई विजय यात्रा या समारोह नहीं किया जाएगा. हम स्थिति देखेंगे तब फिजिकल रैली की इजाजत आगे देंगे. मास्क और कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य हैं. कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने होंगे.
रैलियों पर लगी रोक…
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल, अधिकारी और लोग कोरोना नियमों का ख्याल रखें. राजनीतिक दलों को सुझाव है कि वह अपना कैंपेन डिजिटल करें. 15 जनवरी तक कोई रोड शो, पदयात्रा और राजनीतिक रैलियां नहीं की जा सकेंगी. किसी भी तरह की फिजिकल रैली नहीं की जाएगी. इसे कैंपेन कर्फ्यू समझा जाए. डिजिटल चुनाव कैंपेन किए जाएंगे.
चुनाव में प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकेंगे…
चुनाव आयोग ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद हरेक पहलू पर आयोग कि नजर रहेगी. चाहे वह पोलिंग स्टेशन का संरक्षण हो या फिर निष्पक्ष चुनाव कराना. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि छोटी वोटर गाइड भी मुहैया करायी जाएगी. वोटर को सशक्त आयोग द्वारा विभिन्न पहलों से किया जा रहा है. लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता चुनाव में मत डाले.
इस ऐप के इस्तेमाल से होगी गैरकानूनी गतिविधि पर नजर…
चुनाव आयोग ने कहा कि सी-विजलेमस ऐप का उपयोग करके आम जनता किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की शिकायत कर सकती है और अगले कुछ समय में कार्रवाई होगी. इससे जनता सशक्त होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी.
इतना खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी…
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की नीति है. यूपी और पंजाब में प्रत्याशी 40 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे. इसके अलावा, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में प्रत्याशियों को 28 लाख रुपये खर्च करने की इजाजत होगी. उन्होंने कहा कि कोई भी गैरकानूनी पैसा या शराब नहीं होनी चाहिए. इसके लिए व्यापक प्लान है. हमारे पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम है.
8.55 करोड़ महिला मतदाता लेंगी चुनाव में हिस्सा…
गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सर्विस मतदाता को मिलाकर 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं.

दागी प्रत्याशियों की देनी होगी जानकारी…
आयोग ने कहा कि दागी प्रत्याशियों कि पृष्ठभूमि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट में बताना है और उनके लंबित मामले और उनको चुनने का कारण भी बताना है. इसने कहा कि पारदर्शिता के लिए हमने केंद्रीय 900 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं. हमने प्रत्याशियों का खर्च हाल ही में बढ़ाया है. इससे उन्हें डिजिटल मोड का प्रयोग करने मैं भी मदद मिलेगी.
प्रत्याशियों को ऑनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल करने की सलाह…
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पोस्टल बैलेट के अलावा दिव्यांगों के लिए पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल करना है.
हर बूथ पर 1250 मतदाता होंगे…
चुनाव आयोग ने कहा कि महिला वोटर की भागीदारी बढ़ी है. कोरोना नियमों के तहत चुनाव कराए जाएंगे. हर बूथ पर 1250 मतदाता होंगे. 80 साल से अधिक उम्र के लोगों, कोविड मरीजों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी.
पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई गई…
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पोलिंग स्टेशन के विजिट का निर्देश सभी सीईओ को तैयारी के लिए दिया गया. साथ ही कोरोना सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है. उन्होंने कहा कि दो लाख 15 हजार 368 से अधिक बूथ होंगे. पोलिंग स्टेशन बढ़ाकर हरेक स्टेशन पर मतदाता कि संख्या को मैनेज किया जाएगा. पोलिंग स्टेशन की संख्या में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है.
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर…
चुनाव आयुक्त ने कहा कि बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव, विशेषज्ञों और सरकार के साथ कई बैठकें की गई हैं. चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है. यूपी, गोवा समेत अन्य राज्यों में इसे बढ़ाना है. पांच राज्यों में कुल 18.34 करोड़ वोटर हैं.
चुनाव आयोग के सामने तीन चुनौतियां…
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिना किसी बाधा के चुनाव, लोगों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना और कोरोना के बीच लोगों को बचाव करते हुए चुनाव कराना. आयोग के सामने ये तीन चुनौतियां हैं.
कोरोना के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण…
चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण होने वाला है. यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं.
बड़ी रैलियों पर लग सकती है रोक…
चुनाव आयोग पांच राज्यों के चुनाव में बड़ी राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा सकता है. रैलियों के लिए संख्या तय होने के आसार भी हैं. चुनाव आयोग डोर टू डोर कैंपेन पर सख्ती कर सकता है.