सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस-भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू…अरविंद नेताम
हर तरफ आदिवासियों का शोषण और हत्याएं लेकिन सरकार चुप है…नागवंशी
आदिवासियों के नाम पर दूसरे कर रहे नौकरी, कार्रवाई नहीं…कोर्राम

बिलासपुर। सर्व आदिवासी समाज सामाजिक क्रियाकलापों के बाद अब राजनीति के क्षेत्र में भी कूद पड़ा है। 20 साल पुरानी इस संस्था में आदिवासी समाज के कई वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक लोग शामिल हैं जो अधिक से अधिक समाज को लाभ दिलाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्था को लागू कराने की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है, मगर राज्य सरकार आदिवासियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है या फिर देना नहीं चाहती है। इन्हीं कारणों से समाज अब राजनीति के क्षेत्र में सामने आ रहा है। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री व सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम का।
शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आदिवासी मुखिया ने माना कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनको आदिवासियों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक कि संविधान के नियमों का भी उनके द्वारा पालन नहीं कराया जा रहा है। समाज की पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि पेसा कानून आदिवासी हितों के लिए संरक्षण के लिए बना कानून है मगर राज्य सरकार की ओर से इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती है इसलिए तंग आकर समाज ने राजनीति के क्षेत्र में जाने का कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कठिन समय आ गया है आदिवासियों के लिए। जल-जंगल-जमीन बचाने के लिए हमें खतरा मोल लेना पड़ रहा है।

श्री नेताम ने साफ़ कहा कि जो सीटें आरक्षित है वहां से तो चुनाव लड़ा ही जाएगा साथ ही जिन क्षेत्रों में 20 से 40 फ़ीसदी आदिवासी मतदाता हैं वहां भी चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 45 से 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न छोटे दलों से भी चर्चा चल रही है अगर वे भी साथ आ गए तो एडजस्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा। बस्तर के हालात बताते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 20 से 25 जगह आंदोलन किए जा रहे हैं मगर न सरकार और न प्रशासन, किसी तरह से आंदोलन को खत्म कराने या चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।
सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बी एस रावटे ने समाज की पीड़ा बताई, कहा कि विभिन्न दलों से आदिवासी नेता, सांसद और विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि जरूर बन जाते हैं मगर दलों में जाने के बाद वह दल की भाषा बोलने लगते हैं और समाज को उपेक्षित कर देते हैं। उन्होंने आदिवासी समस्याओं को लेकर 23 सूत्री मांगों को पूरा कराने 29 मई को पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिये जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री सपना हो गया है। बस्तर में संवैधानिक मूलभूत अधिकार भी लोगों को प्राप्त नहीं है। निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है। फोर्स बढ़ाकर आदिवासियों के साथ ज्यादतियां की जा रही है। तमाम तरह के घोटालों का अंबार लगा हुआ है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है।
इस मौके पर बिलासपुर के पूर्व एडिशनल एसपी व गोंडवाना गोंड़ महासभा के अध्यक्ष अकबर राम कोर्राम ने भी कहा कि समाज का काम सामाजिक काम करना होता है मगर पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया है। 2016 में बीजेपी की गवर्नमेंट में आदिवासियों को जमीन लीज पर दिए जाने का आदेश निकाला गया था लेकिन हजारों एकड़ जमीन पिछले दरवाजे से दूसरों के पास जा रही हैं। 700 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोग विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं, मगर कार्यवाही नहीं हो रही है। भर्ती पदोन्नति रोस्टर के हिसाब से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सामाजिक ताना-बाना को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश सचिव विनोद नागवंशी ने बताया कि आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासियों की पहचान नहीं बन सकी है। चौक-चौराहों पर बड़े-बड़े पोस्टर टाँगे जाते हैं जिनमें आदिवासियों को चप्पल और जूते देते दिखाया जाता है। आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण देने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। पेसा बनने के बाद ग्रामसभा के अधिकारों को ही छीन लिया गया है। आदिवासी निरीह जिंदगी जी रहे है। नक्सल समस्या में भी आदिवासी ही मारे जा रहे हैं। सड़क बनाना हो तो आदिवासी की जमीन ली जा रही है। फॉरेस्ट एक्ट में लगातार कार्यवाही कर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे, प्रदेश प्रभारी जीवराखन मरई, जिला अध्यक्ष कांकेर मानक दरपट्टी और बिलासपुर जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र श्याम सहित अन्य आदिवासी नेता भी मौजूद रहे।